राज्यभर चर्चेत असलेला स्मार्ट मीटरचा मुद्दा आता पुण्यातील वीज ग्राहकांच्या चिंतेचा विषय बनू लागला आहे. महावितरणकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम राबवली जात असताना अनेक ग्राहकांनी वीजबिलात अनपेक्षित वाढ झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर हा खरंच ग्राहकांसाठी फायदेशीर प्रकल्प आहे की अतिरिक्त आर्थिक भार, याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
महावितरणच्या म्हणण्यानुसार स्मार्ट मीटरमुळे वीज वापराची अचूक नोंद होते, रिअल-टाईम माहिती मिळते आणि बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ग्राहकांनी मीटर बदलल्यानंतर वीजबिल पूर्वीपेक्षा अधिक आल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. काही ठिकाणी बिलात लक्षणीय वाढ झाल्याचे सांगितले जात असून यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसवण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर अनेक गृहनिर्माण संस्था, ग्राहक संघटना आणि नागरिकांनी महावितरणकडे स्पष्टीकरण मागण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये वाढत्या वीजबिलांमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे.
स्मार्ट मीटर बसवण्यापूर्वी ग्राहकांची संमती घेण्यात आली का, मीटर बदलाची प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे आणि बिलातील वाढीमागील नेमके कारण काय, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. काही नागरिकांनी जुन्या मीटरच्या तुलनेत स्मार्ट मीटरमधील नोंदींची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, महावितरणने वाढलेल्या बिलांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत स्मार्ट मीटर अधिक अचूक मोजणी करतात आणि प्रत्यक्ष वापराचे रेकॉर्डिंग दर्शवतात, असा दावा केला आहे. बिलातील वाढ ही मीटरच्या त्रुटीमुळे नसून वास्तविक वापरामुळे असू शकते, असेही महावितरणचे म्हणणे आहे. मात्र या स्पष्टीकरणाने अनेक ग्राहकांचे समाधान झालेले नाही.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, स्मार्ट मीटर ही भविष्यातील गरज असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीबाबत जनजागृती, पारदर्शकता आणि तांत्रिक शंका दूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा ग्राहकांचा विरोध आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
पुण्यात सध्या पाणीटंचाई, वाढते जीवनमान खर्च आणि महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वीजबिलाचा अतिरिक्त भार नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर प्रकल्पाबाबत महावितरणने अधिक स्पष्ट भूमिका घेऊन ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सध्या तरी स्मार्ट मीटरचा वाद केवळ तांत्रिक विषय राहिलेला नसून तो थेट सर्वसामान्यांच्या घरगुती अर्थकारणाशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे पुण्यातील ग्राहकांचे प्रश्न आणि महावितरणची भूमिका याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
