पुणे. महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अनुशेष मोठा आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पुणे महापालिका थेट जागतिक बँकेकडून कर्ज घेणार आहे. राज्य सरकारच्या माध्यमातून न जाता थेट कर्ज घेण्याचा हा पर्याय महापालिका तपासत आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि पावसाळी गटारे या कामांसाठी हजारो कोटींची गरज आहे. महापालिकेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून ही कामे पूर्ण होणे अवघड असल्याने कर्जाचा मार्ग निवडला जात आहे. कर्जाचा आकडा आणि अटी याबाबत बोलणी सुरू आहेत.
उंड्री, वाघोली, धायरी, नऱ्हे अशा गावांतील रहिवासी वर्षानुवर्षे टँकर आणि खराब रस्त्यांशी झगडत आहेत. कर्ज मिळाल्यास या भागातील कामांना गती येईल अशी आशा आहे.
