मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी ऑनलाइन जग अधिक सुरक्षित करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. बालकांशी संबंधित लैंगिक शोषण सामग्रीच्या प्रसाराबाबतच्या प्रकरणात १५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करताना न्यायालयाने इंटरनेटचा वापर मुलांचाही मूलभूत हक्क असल्याचे म्हटले.
ऑनलाइन धोके गंभीर असले, तरी त्यावर सर्व मुलांसाठी इंटरनेट बंद करणे हा योग्य किंवा प्रमाणबद्ध मार्ग ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुलांना माहिती, शिक्षण आणि संवादासाठी इंटरनेटची गरज असते; त्यामुळे त्यांचा प्रवेश रोखण्याऐवजी जोखीम कमी करणाऱ्या उपायांची आखणी आवश्यक आहे
न्यायालयाने पालकांची संमती, देखरेख आणि मार्गदर्शन यांना महत्त्व देणाऱ्या पर्यायांचा उल्लेख केला. मुलांच्या सोशल मीडिया खात्यांसाठी स्वतंत्र ‘चाइल्ड मोड’ आणि वयानुसार सामग्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचाही विचार होऊ शकतो.
बालकांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री शोधणे आणि हटवणे यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तसेच संबंधित सरकारी यंत्रणांनी अधिक प्रभावी समन्वय साधावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यामुळे या आदेशाचा भर मुलांचा इंटरनेट प्रवेश बंद करण्यापेक्षा त्यांना ऑनलाइन हानीपासून वाचवण्यासाठी योग्य संरक्षणव्यवस्था उभी करण्यावर आहे
