भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. FCNR(B) आणि NRE मुदत ठेवींविरुद्ध भारतात दिल्या जाणाऱ्या पात्र कर्जांना Adjusted Net Bank Credit (ANBC) मधून वगळण्यास RBIने परवानगी दिली आहे. याचा थेट परिणाम बँकांच्या Priority Sector Lending (PSL) लक्ष्याच्या गणनेवर होणार आहे.
RBIच्या या निर्णयामुळे पात्र NRI ठेवींवर कर्ज देताना बँकांवर प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जवाटपाच्या गणनेचा अतिरिक्त भार राहणार नाही. परिणामी बँकांना आपल्या कर्जवाटपाचे नियोजन अधिक लवचिकपणे करता येण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या ठेवींना मिळणार फायदा?
या सवलतीमध्ये पात्र FCNR(B) आणि NRE मुदत ठेवी येतात. विशेषतः 8 जून 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत उभारलेल्या पात्र नवीन FCNR(B) ठेवी तसेच मुदतपूर्तीनंतर नूतनीकरण केलेल्या ठेवींसंदर्भात ही तरतूद लागू होणार आहे. FCNR(B) ठेवींसाठी संबंधित कालावधी 3 ते 5 वर्षांचा आहे.
या ठेवींविरुद्ध भारतात दिलेली पात्र कर्जे ANBCच्या गणनेतून वगळली जाणार आहेत. त्यामुळे अशा कर्जांचा बँकांच्या PSL लक्ष्यावर होणारा परिणाम कमी होऊ शकतो.
बँकांना नेमका काय दिलासा?
बँकांसाठी Priority Sector Lending हे महत्त्वाचे नियामक उद्दिष्ट आहे. कृषी, सूक्ष्म व लघु उद्योग यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांना निश्चित निकष पूर्ण करावे लागतात.
नवीन बदलामुळे पात्र NRI ठेवींविरुद्ध दिलेल्या कर्जांची ANBCमध्ये गणना न झाल्याने बँकांना आपल्या PSL लक्ष्याचे व्यवस्थापन करताना अधिक मोकळीक मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांच्या कर्जवाटपाच्या धोरणावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
परकीय चलन भारतात आणण्यास मदत होणार?
RBIच्या या निर्णयामागे परकीय चलनातील ठेवींना आणि NRI ठेवींना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील विश्लेषणातून स्पष्ट होत आहे. FCNR(B) ठेवी परकीय चलनात असल्यामुळे त्या भारताच्या परकीय चलन प्रवाहासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
बँकांना अशा ठेवींविरुद्ध कर्ज देताना PSL गणनेत अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नसल्याने NRI ठेवी आकर्षित करण्यासाठी बँकांना अधिक अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
सवलत मात्र ठराविक अटींसह
ही सवलत सर्व FCNR(B) किंवा NRE ठेवींना सरसकट लागू होणार नाही. RBIने पात्र ठेवी, त्यांचा कालावधी आणि संबंधित कर्जांसाठी विशिष्ट अटी निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे बँकांना प्रत्येक कर्ज आणि ठेवीची पात्रता RBIच्या नियमांनुसार तपासावी लागणार आहे.
एकूणच, RBIच्या या निर्णयामुळे बँकांना नियामक दिलासा, NRI ठेवींना प्रोत्साहन आणि देशातील परकीय चलनाच्या प्रवाहाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
