पुण्यातील व्यावसायिक आणि करदात्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली असून, केंद्रीय वस्तू व सेवाकर विभागाची करवसुली पद्धत आता अधिक सुलभ बनवण्यात आली आहे. पुण्याचे केंद्रीय वस्तू व सेवाकर आयुक्त नीरज कंसाल यांनी एका बिझनेस एक्स्पोच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात बोलताना हे स्पष्ट केले आहे. भारत सरकारच्या ५६ आणि ५७ व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकांनंतर कर आकारणीत आणि नियमांमध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे पुणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कर भरण्याची पद्धत अधिक पारदर्शक झाली आहे.
या नव्या बदलांनुसार, जीएसटी कायद्यात करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा ग्राहकाला अटक करण्याचे अधिकार आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. यापुढे कारवाई करताना थेट अटकेऐवजी केवळ दंड आकारण्यात येणार असल्यामुळे नागरिकांवरील भीतीचे सावट दूर झाले आहे. तसेच, शासनाच्या ५७ व्या बैठकीतील सुधारणांनुसार कराचे दर देखील बरेच कमी करण्यात आले आहेत. आयुक्त नीरज कंसाल यांना विभागातील ३३ वर्षांचा दीर्घ अनुभव असून, त्यांनी मे २०२६ मध्ये पुणे आणि गोवा विभागाचे प्रधान जीएसटी आयुक्त पदाची धुरा सांभाळली आहे.
जीएसटी विभागाचे पुण्याचे आयुक्त नीरज कंसाल यांनी या वेळी स्पष्ट केले की, व्यावसायिकांचे खेळते भांडवल नेहमी सुरक्षित आणि उत्तम स्थितीत राहिले पाहिजे, हा सरकारचा मुख्य हेतू आहे. याच विचारातून रिफंडची पद्धत आता अत्यंत सोपी आणि वेगवान करण्यात आली आहे. जर एखादा करदाता कमी जोखमीच्या वर्गातील असेल आणि त्याने कधीही करचोरी केली नसेल, तर त्याच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. यामुळे पुणे परिसरातील प्रामाणिक व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास नक्कीच वाढणार आहे.
या नव्या आणि सुलभ नियमांमुळे पुणे जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या उद्योजकांना आपला व्यवसाय चालवणे अधिक सोपे जाणार असून, करविषयक अनेक अडचणी दूर होणार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे करदाते आणि विभाग यांच्यातील दुरावा संपून सहकार्याचे वातावरण निर्माण होईल. पुणेकर व्यापारी वर्गासाठी ही सुधारणा अत्यंत फायदेशीर ठरणार असून, भविष्यात याचा सकारात्मक परिणाम जिल्ह्याच्या आर्थिक उलाढालीवर झालेला दिसून येईल.
