महाविद्यालयांचे अनधिकृत स्थलांतर रोखण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी आणि राज्य शासनाची आवश्यक मान्यता न घेता महाविद्यालय किंवा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थेचे स्थलांतर करणाऱ्या संस्थांना शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही, असा इशारा विद्यापीठाने दिला आहे.
विद्यापीठाच्या संलग्नता कक्षाकडे काही महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थांनी विहित प्रक्रिया पूर्ण न करता स्थलांतर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थांना नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार महाविद्यालयाचे ठिकाण बदलणे किंवा संस्थेचे स्थलांतर करणे यासाठी अधिकृत परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अधिनियमातील कलम ११८ मध्ये महाविद्यालयाच्या ठिकाणाच्या बदलासंबंधी तरतुदी आहेत. तसेच कलम १०८ मधील अटींनुसार विद्यापीठाची पूर्वपरवानगी न घेता महाविद्यालयाचे स्थलांतर करता येत नाही.
महाविद्यालयाला दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करायचे असल्यास प्रथम विद्यापीठाकडे अर्ज करून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे आणि त्यानंतर राज्य शासनाची आवश्यक मान्यता घेणे गरजेचे आहे. केवळ राज्य शासनाची मान्यता मिळाली म्हणून विद्यापीठाची प्रक्रिया टाळता येणार नाही.
निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण न करता स्थलांतर करणाऱ्या संस्थांना २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश देता येणार नाही, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संलग्न महाविद्यालयांनी स्थलांतरासंबंधीच्या नियमांचे पालन करणे आणि सर्व आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
