पुणे. शहरातील वाढती वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी आणि अवजड वाहनांना शहराबाहेरून मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या पुणे अंतर्गत रिंगरोडचे काम अद्याप जमिनी ताब्यात घेण्याच्या टप्प्यातच आहे. १९९७ मध्ये प्रादेशिक योजनेत समावेश झालेल्या या प्रकल्पासाठी आता कुठे काही भागात जमिनींची मोजणी पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहे. तर मावळ, मुळशी आणि हवेली या भागांत जमीनमालकांशी चर्चा आणि मोजणीच्या पद्धतीतच दिवसांमागून दिवस निघून चालले आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हा मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो. पण, प्रस्तावित झाल्यापासून जवळपास तीन दशके उलटूनही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आलेला नाही.
येत्या चालू वर्षअखेरपर्यंत जमिनी ताब्यात घेण्याचे काम पूर्ण करण्याचा दावा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून केला जात आहे. जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या, तरी १९९७ पासून प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम कधी सुरू होणार हा प्रश्न पुणेकरांना पडला आहे. अंतर्गत रिंगरोडची एकूण लांबी १२२.८२ किलोमीटर असून, त्यापैकी ३९.७० किलोमीटरची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळाकडे, तर उर्वरित ८३.१२ किलोमीटर मार्गाची जबाबदारी PMRDA कडे आहे. पाच टप्प्यांत नियोजित असलेला हा मार्ग नाशिक रस्त्यापासून परंदवडी इंटरचेंजपर्यंत जाणार असून, त्याद्वारे विविध महामार्गांना जोडणी मिळणार आहे. रस्त्यासाठी ६५ मीटर रुंदीचा मार्गाधिकार प्रस्तावित असून, मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ९ मीटर रुंदीचे सेवारस्ते उभारण्याचे नियोजन आहे.
जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी स्थानिक जमीनमालकांची संमती मिळविण्यासाठी मावळ, मुळशी आणि हवेली भागात विशेष गावकऱ्यांच्या सभा घेण्यात आल्या आहेत. परंदवडीतील जमीनमालकांनी स्वेच्छेने जमिनींच्या हद्दनिश्चितीच्या मोजणीला संमती दिली. मुळशी भागात संयुक्त मोजणी सुरू आहे. हवेली भागातही मोजणीचे नियोजन केले आहे. या भागांतील ३०० हून अधिक जमीनधारकांच्या जमिनींची मोजणी केली जाणार असून, ही गती पाहता आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सक्तीच्या जमिनी ताब्यात घेण्याऐवजी मालकांच्या संमतीने थेट खरेदी करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या मालकांना अधिक मोबदला देण्याचे नियोजन आहे. मोबदला निश्चित करताना मागील ३ वर्षांतील सरासरी खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आधार घेतला जाणार आहे. याशिवाय जमिनीवरील घरे, अन्य बांधकामे, फळबागा, विहिरी आणि सिंचन व्यवस्थेची पंचनाम्याद्वारे नोंद केली जाणार आहे. या नोंदींच्या आधारे जमीनमालकांना मोबदला दिला जाणार आहे. जमिनींच्या हद्दी निश्चित करणे, प्रत्यक्ष क्षेत्राची नोंद घेणे आणि मोबदल्याची पद्धत पारदर्शक ठेवण्यावर भर दिला जात असून, पुणेकरांचे या प्रकल्पाकडे विशेष नजर लागली आहे.
