Tuesday, 27 October 2026 Pune, Maharashtra
पुणे

पुणे जिल्हा न्यायालयात मनुष्यबळाचा तुटवडा; ४०६ पदे अद्याप रिक्त

पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील मंजूर १,९३३ पदांपैकी ४०६ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ आणि शिपाई यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांमध्ये मोठी कमतरता असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे.

संपादकीय विभाग
13 Sep 2026, 05:25 AM
5,190 वाचले
News Image

पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. न्यायालयातील मंजूर १,९३३ पदांपैकी १,५२७ पदांवर कर्मचारी कार्यरत असून तब्बल ४०६ पदे अद्याप रिक्त आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीमुळे न्यायालयातील मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

रिक्त पदांमध्ये वरिष्ठ आणि कनिष्ठ लिपिकांसह बेलिफ आणि शिपायांच्या पदांचा मोठा वाटा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत या कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास दैनंदिन प्रशासकीय कामांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

उपलब्ध माहितीनुसार, वरिष्ठ लिपिकांच्या मंजूर २५२ पदांपैकी १७० पदे भरलेली असून ८२ पदे रिक्त आहेत. कनिष्ठ लिपिकांच्या ६८० मंजूर पदांपैकी ५८४ पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत, तर ९६ पदे रिक्त आहेत.

बेलिफच्या पदांमध्येही लक्षणीय रिक्तता आहे. मुख्य बेलिफच्या २१ मंजूर पदांपैकी ७ पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे बेलिफच्या एकूण १८८ पदांपैकी ४२ पदांवर अद्याप नियुक्ती झालेली नसल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.

शिपायांच्या बाबतीत ३७९ मंजूर पदांपैकी ३१७ पदे भरलेली असून ६२ पदे रिक्त आहेत. न्यायालयीन कागदपत्रांची ने-आण, विविध कार्यालयीन कामे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित सहाय्यक कामांसाठी या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते.

याशिवाय मराठी कनिष्ठ लघुलेखक, दुभाषक, कोर्ट कीपर, हवालदार आणि पहारेकरी यांसारख्या काही पदांमध्येही मनुष्यबळाची कमतरता असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येत असल्याचे चित्र आहे.

न्यायालयीन कामकाजामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असते. समन्स बजावणे, न्यायालयीन आदेशांची प्रक्रिया, कागदपत्रांचे व्यवस्थापन आणि विविध प्रशासकीय कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक असते. रिक्त पदांची संख्या मोठी राहिल्यास या प्रक्रियेच्या गतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

दरम्यान, रिक्त पदांमुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढत असल्याने ही पदे लवकरात लवकर भरण्याची मागणी होत आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या या आकडेवारीनंतर पुणे जिल्हा न्यायालयातील रिक्त पदांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि कामकाजाची गती कायम ठेवण्यासाठी रिक्त पदांवर भरती कधी केली जाते, याकडे आता संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.