पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणीपुरवठा, ड्रेनेजलाईन, पाण्याचा पुनर्वापर आणि रुग्णालयांच्या कामांसाठी 1 हजार 746 कोटी 50 लाख रुपयांचे कर्ज काढले जाईल. महापालिकेच्या इतिहासात एवढी मोठी रक्कम पहिल्यांदाच कर्जाच्या रूपात घेतली जात असल्याने पालिकेचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची भीती आहे. पुणे परिसरातील या महत्त्वाच्या उद्योनगरीत वाढत्या लोकसंख्येला सुविधा पुरवण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
शहरातील 5 हजार 797 कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांसाठी सध्या निधीची मोठी टंचाई जाणवत आहे. यामध्ये 1 हजार 400 कोटींच्या पवना बंदिस्त जलवाहिनीसाठी 700 कोटी, ड्रेनेजलाईनसाठी 546 कोटी आणि मोशी रुग्णालयासाठी 500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाईल. तसेच 2028 पर्यंत विविध विभागांचे मिळून तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे. महापालिकेचा 35 % पेक्षा जास्त खर्च कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर होत असून वारेमाप खर्च रोखण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
उत्पन्न दरवर्षी 6 % दराने वाढत असताना महसुली खर्च 18 % दराने वाढत असल्याचे मुख्य लेखा अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी सांगितले. खर्च कमी करून उत्पन्नात सुधारणा केली तरच कर्ज आणि भांडवली कामांसाठी पैसे शिल्लक राहतील असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सर्व पदाधिकारी आणि आमदारांच्या बैठकीत याविषयी अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
भविष्यात आर्थिक शिस्त न पाळल्यास 2029 पर्यंत महापालिकेकडे विकासकामांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे आता उत्पन्न वाढीसाठी नवीन पर्याय शोधावे लागणार आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम शहरातील आगामी प्रकल्प आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
