Sunday, 01 November 2026 Pune, Maharashtra
पुणे

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरोधात भाजप नगरसेवकाची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्ट कारभाराबद्दल भाजप नगरसेवकाने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. आयुक्तांनी चौकशी करून कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

संपादकीय विभाग
01 Nov 2026, 11:31 AM
2,897 वाचले
News Image

पिंपरी चिंचवड शहरात महापालिका अधिकारी, ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या संगनमताने अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामे, भूखंडांचे घोटाळे आणि बिघडलेली कचरा व्यवस्थापनाची स्थिती यामुळे पुणेकरांचे हाल होत आहेत. या सगळ्या गैरप्रकारांना वैतागून भाजपचे नगरसेवक शीतल शिंदे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणांची कसून चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या तक्रारीमध्ये पुण्याच्या जुन्या महामार्गावरील एका भूखंड घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात आला असून, महापालिकेला मिळणारा मुख्य रस्त्यावरील मूल्यवान भूखंड लाटून मागील बाजूस कमी किमतीचा भूखंड दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच दापोडी ते निगडी दरम्यानचा बीआरटी मार्ग वाहतुकीसाठी डोकेदुखी ठरत असून, कचरा उचलला जात नसल्याने शहरात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नदीपात्रात सुरू असलेले बांधकाम आणि मोकळ्या जागेवरील अतिक्रमणे यामुळे शहराचा विकास कोलमडला आहे.

चिंचवड परिसरातील एका रुग्णालयात गरीब नागरिकांना सवलतीचे खाट न देता त्यांची आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तेथील कामगारांचे वेतनही अनेक महिन्यांपासून थकले असून, विना-स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरू असलेल्या जुन्या इमारतीमुळे रुग्णांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. हा धोकादायक प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

एका हाऊसिंग सोसायटीमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून तब्बल ३३६ चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर अनधिकृत मजला उभा करण्यात आला आहे. हा बेकायदा मजला विकून सुमारे २ कोटी ५० लाख रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तांत्रिक तपासणी करून संबंधित व्यावसायिक आणि आर्किटेक्टवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली असून, प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.