पिंपरी-चिंचवड भागात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे महापालिकेकडून १० % पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. उपलब्ध पाणीसाठा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवावा लागणार असल्याने, पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १५ ऑक्टोबरला दिला होता. मात्र हा इशारा देऊन १५ दिवस उलटले तरी, प्रत्यक्षात एकावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
शहरात महापालिकेचे १० क्षेत्रीय कार्यालय आहेत आणि दोन कार्यालयांसाठी पाच कर्मचाऱ्यांचे एक पथक नेमण्याचे ठरले होते. परंतु, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे या पथकांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावावर आयुक्तांची अंतिम सही झालेली नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुसरीकडे, जलवाहिन्या फुटणे, व्हॉल्व्हमधून गळती होणे, सोसायट्यांमध्ये वाहने धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करणे आणि टाक्या ओव्हर फ्लो होणे असे प्रकार अजूनही सुरूच आहेत.
नागरिक अजूनही पाण्याचा वापर अत्यंत निष्काळजीपणे करत असून, सोसायट्या आणि व्यावसायिक भागातही पाण्याची नासाडी होत आहे. नळजोडास थेट विद्युत मोटार पंप लावून पाणी खेचणाऱ्यांवरही अजून दंड किंवा जब्तीची कारवाई झालेली नाही. यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागास प्रशासनाच्या पाणीकपात धोरणाचा विसर पडला की काय, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
या सर्व प्रकारामुळे येत्या काळात पुणेकर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रहिवाशांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांनी, भरारी पथके नियुक्त करण्याची कार्यवाही वेगात सुरू असल्याचे सांगितले आहे. आता लवकरात लवकर ही पथके प्रत्यक्षात उतरून कारवाई करणार का आणि पाण्याची नासाडी थांबणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
