पिंपरी-चिंचवड शहरात पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर असताना नवीन गृहप्रकल्पांना पाणी जोडण्या देण्याच्या प्रक्रियेवरून महापालिका प्रशासन अडचणीत आले आहे. चिखली परिसरातील एका गृहप्रकल्पाला तब्बल ४० नळजोडण्या देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना मोठ्या गृहप्रकल्पांना पाणी जोडण्या नेमक्या कोणत्या निकषांवर दिल्या जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहरात पाण्याची टंचाई जाणवत असताना नवीन गृहप्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील काही अधिकारी नियमांना बगल देऊन मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहप्रकल्पांना नळजोडण्या देत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर चिखलीतील गृहप्रकल्पाला देण्यात आलेल्या ४० नळजोडण्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
नवीन गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देताना महापालिकेकडून पाणीपुरवठ्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिले जाते. मात्र, गेल्या आठ वर्षांपासून नवीन प्रकल्पांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करणे शक्य नसल्याचे या दाखल्यांमध्ये नमूद केले जात असल्याचे वृत्त आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणांमधून पुरेसे पाणी उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित गृहप्रकल्पांतील रहिवाशांसाठी पाण्याची व्यवस्था बांधकाम व्यावसायिकांनी करावी, अशी अट असल्याचे सांगण्यात येते.
या अटींचे पालन सर्व गृहप्रकल्पांकडून केले जाते का, याची तपासणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करून नळजोडण्या दिल्या जात असल्याचा आरोप असून, मोठ्या गृहप्रकल्पांना जोडण्या देताना नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने होते का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
एका बाजूला नागरिकांना पाणी मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असताना दुसरीकडे काही गृहसंकुलांना अनेक नळजोडण्या मिळत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पाणीपुरवठा विभागाने नळजोडण्या देताना कोणते निकष लागू केले, संबंधित परवानग्या आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रांच्या अटींचे पालन झाले का, याची चौकशी करण्याची मागणी होऊ शकते.
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि नव्या गृहप्रकल्पांमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे नियोजन, नवीन जोडण्यांवरील नियंत्रण आणि नियमांची पारदर्शक अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. चिखलीतील गृहप्रकल्पाला देण्यात आलेल्या ४० नळजोडण्यांच्या प्रकरणातून पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील निर्णयप्रक्रियेबाबत स्पष्टता असण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
या प्रकरणात नळजोडण्या देण्यामागील अधिकृत कारणे, मंजुरीची प्रक्रिया आणि संबंधित नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याबाबत महापालिका प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
