कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघासह मोठी उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. या चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, त्यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नाही, असे वृत्त आहे.
पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर ही तरतूद लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. गोकुळची उलाढाल या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याने निर्णयाचा परिणाम दूध संघाच्या संचालक मंडळावर होण्याची शक्यता आहे. शासननियुक्त सदस्यांबरोबरच उपनिबंधक दर्जाचा एक अधिकारीही संचालक मंडळावर नियुक्त करण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला निवडणुकीत बहुमत मिळाले आहे. शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास अध्यक्ष निवडीच्या वेळी संचालक मंडळातील मतांचे गणित बदलू शकते.
या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. निवडून आलेल्या संचालकांच्या बहुमतावर परिणाम होईल, अशी टीका सतेज पाटील यांनी केली. दुसरीकडे, शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती आणि नियमातील बदलांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी लक्ष लागले आहे.
